ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।"
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਇਸਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।