ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ: ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਥਿਊ ਐਰੋਨ ਵੈਨਡਾਈਕ ਅਤੇ 6 ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।