ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।