ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਸੀਆਈਐਨਈਟੀ ਅਤੇ ਈਆਰਓਐਨਈਟੀ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗਾ।