ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ), ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ 2023 ਐਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ 2023 ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸ ਕੇ. ਮਨੀ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।