ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ SIR 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ 20 ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੋਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਲਿਕ ਮੋਤਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਕੇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 130 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ-7 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਨਰਲ-II ਵੋਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।