ਸੀਐੱਮਓ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੇ ਬੇਨਾਕਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੁੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ?,
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।