ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ (ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ' ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ' ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।