ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਖਾਨਾ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਖਾਨਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਟੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲੋਕੇ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਥੇਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਫੱਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੋਚਾ ਮਾਰੂ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਖਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਏਖਾਨਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।