‘ਵੋਟ ਚੋਰ’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਲਾ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਾਫਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 11 ਆਗੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਦਾ ਐਲਾਨ—ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।