ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ "ਡਰੋ ਨਾ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।