ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰੂ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ?’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।