ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।