ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਏਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ -ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੌਂਮੀ ਜਾਂਚ ਏਂਜਸੀ (ਐਨਏਆਈ) ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ, 1.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਸਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।