ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਐਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਆਦੇਸ਼ (ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ। ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਐਲਾਨ।