ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 28 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 22 ਮਈ, 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀ, ਆਈਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਆਈਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਡੀਸੀਪੀ, ਏਸੀਪੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।