ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ (ਆਰਜ਼ੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ₹1, 000 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ "ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ" ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10, 000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।