ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40, 000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੈਲੀ ਨੂੰ 'ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਗਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। "ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40, 000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"