ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 32418 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਨਾ ਵਧਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।