ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਹਾਈ-ਰਿਸਕ' ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।