ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ?"
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।