ਨੈਸ਼ਨਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ: ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ/ ਏਜੰਸੀ | November 05, 2026 07:00 PM

ਜੈਪੁਰ- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ, ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫਾਰਮ-6 ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 135 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ" ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ?"

Have something to say? Post your comment

 
 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ - ਮਾਨ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਗਲੀ ਬਣੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਪਹਿਲੋ ਵੱਡੇ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ : ਮਾਨ

ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼

42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ