ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੋਣ ਦਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ।
ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।