ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਮੇਨਜ਼) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਸਵੈ-ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ' ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਪੀਸੀਐੱਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਲੁਕਵੇਂ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਕਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।