ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮਦ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ: ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸਰੂਪ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕੋਹਾੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੋਹਾੜਕਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।