ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰਾਧਿਕ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 400 ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਰਾਇਠਾ ਸੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ-ਹਸੀਰੂ ਸੇਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ-ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਬਲ ਅਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4.00 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਬਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੇਵਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 30% ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।