ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ RAF ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਉੱਤਰੀ) ਐਮ.ਕੇ. ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਈਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹੋਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ।
“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਡੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।