ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ "ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਗਨਾ" ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।