हरियाणा

हरियाणा : निर्दलीय विधायक सांगवान ने खट्टर सरकार से समर्थन वापस लिया

पंजाब के कानूनों का कोई आधार नहीं, पंजाब के किसान से छीन ली आजादी : धनखड़

बलराज कुंडू ने सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी तीन अध्यादेशों पर चर्चा के लिए सीएम खट्टर को दी खुली बहस की चुनौति

पीपली में किसान रैली पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज व गिरफ्तारी करने की कड़ी निन्दा:-रणबीर दहिया

हरियाणा विधानसभा शुरू होने से पहले स्पीकर हुए कोरोना पॉजिटिव

हरियाणा में ड्रोन से होगा टिड्डी नाशक दवा का छिड़काव

उत्तराखंड की तरह हरियाणा में कठोर धर्मांतरण कानून चाहता है विहिप

नई दिल्ली,  हरियाणा के मेवात में बड़े पैमाने पर डरा-धमकाकर धर्मातरण कराने की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मातरण विरोधी कानून बनाने का आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से इसकी मांग उठा रहा था।

प्रदेश में कबूतरबाजी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष जांच समिति का गठन -अनिल विज

चंडीगढ़- हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कबूतरबाजी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए करनाल रेंज की आईजीपी श्रीमती भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया है। यह समिति राज्य में अब तक के विदेशों में भेजने के नाम पर की गई धोखाधड़ी एवं कबूतरबाजी की घटनाओं के मामलों की जांच करेगी।

सरकार ने अब तक मात्र 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदी है जबकि गत वर्ष 95 लाख मीट्रिक टन था-अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़,  इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला सोमवार ने यहां पे्रसवार्ता के दौरान बताया कि सरकार ने अब तक मात्र 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदी है जबकि गत वर्ष यह आंकड़ा 95 लाख मीट्रिक टन था। इसलिए पिछले साल के मुकाबले में सरकार की गेहूं की खरीद कम की गई है। सरकार का वादा था कि किसानों को 72 घंटे के अंदर सरसों व गेहूं की खरीद की अदायगी की जाएगी जबकि 60 प्रतिशत से ज्यादा किसान कम से कम 20-25 दिनों से गेहूं की अदायगी के लिए कभी आढ़ती के पास, कभी सरकारी खरीद एजेंसी के कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब तक लगभग 16 हजार करोड़ रुपए के कुल भुगतान के विरुद्ध केवल 1600 करोड़ रुपए ही किसानों को उनका भुगतान किया गया है अर्थात् प्रदेश के 16 लाख किसानों को मात्र चार फीसदी गेहूं की खरीद का ही भुगतान किया गया है

फर्जीवाड़ा : श्रमिक हरियाणा में और स्क्रीनिंग कागजात दिल्ली में तैयार किये जा रहे

नई दिल्ली, लॉकडाउन का शातिर दिमाग वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे अपना काम तमाम सख्तियों के बीच भी बदस्तूर जारी रखे हैं। इसी का परिणाम है कि जो श्रमिक राष्ट्रीय राजधानी से कटे हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद थे। उन सबके स्क्रीनिंग कागजात दिल्ली में बन गये। फिलहाल इस पूरे मामले की अब विस्तृत जांच चल रही है।

इतना ही नहीं इन फर्जी स्क्रीनिंग दस्तावेजों के बलबूते प्रवासी श्रमिकों को देश के दूर दराज हिस्सों जैसे, बिहार, कोलकता आदि क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा था। अब तक सामने आये तथ्यों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है।

आयुर्वेदिक पद्धति का प्रदेश में प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर किया रवाना

गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने करोना के संक्रमण को रोकने और शारीरिक क्षमता और दक्षता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक पद्धति का प्रदेश के सभी जिलों में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने निवास स्थान से आयुष विभाग के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पुलिस पर पथराव किए जाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने लिया कड़ा संज्ञान

गुरुग्राम में पुलिस पर पथराव किए जाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जो दिन रात अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से निभा रहे हैं उन पर इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। विज ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली बॉर्डर पर एमएचए की गाइडलाइन को ही फॉलो कर रही है।

खट्टर ने प्रवासियों पर खर्च का पैसा देने के नीतीश का प्रस्ताव लौटाया



पटना,  बिहार के प्रवासी मजदूरों के दूसरे प्रदेशों से लौटने का सिलसिला जारी है। इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में अपने समकक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार सरकार का आभार जताते हुए प्रवासियों पर खर्च का पैसा देने के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के जरिए भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय के ्िटवटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया है, "मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करते हुए प्रत्येक श्रमिक के हितों की रक्षा का हरियाणा सरकार का संकल्प दोहराया। राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान को देखते हुए पहले की तरह ही हरियाणा सरकार स्वयं उठाएगी प्रवासियों का खर्चा।"

हरियाणा सरकार ने आवश्यक सेवाओं और दिल्ली पुलिस के लिए सीमा खोला



गुरुग्राम,  दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, हरियाणा ने आवश्यक सेवाओं और ई-पास वाले लोगों के लिए दिल्ली के साथ सभी सीमाएं खोल दी हैं।

गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट अमित खत्री ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसी के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है।