ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅੱਜ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 2020 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 'ਕੱਕਾ ਜੀ', ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।  ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2021 ਦੁਆਰਾ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।  ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।