ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ (ਜੇਪੀਸੀ) ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 105 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 105(1) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ".. ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ", ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਠ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 105(1) ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ”ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ।