ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- “ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਈ.ਬੀ, ਰਾਅ, ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਸ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਮਜਦ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਨਾਮਨੁਮਾ ਨਾਮਜਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮ ਸਿਰਕੱਢ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਟਰ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਮਜਦ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਐਲਾਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ, ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਜੀਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸ. ਸੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫਰੀਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇੰਡੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ।