ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਤਵੀ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ", ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।