ਨੈਸ਼ਨਲ

ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ/ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | October 01, 2024 07:09 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।

ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1200 ਏਕੜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 10, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਪੈਰਿਸ-ਇੰਡੀਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਅਗਨੀ-3 ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਰੇਂਜ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਣ: ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ

ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ: ਕਾਲਕਾ, ਕਾਹਲੋਂ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ 'ਯੁਵਰਾਜ' ਨੇ 'ਸਿੱਖ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਪੰਥਕ ਗੱਦਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ: ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਲਤਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ -ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ