ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੁ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੁਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।