ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸਣ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਐਮ ਪੀ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 38% ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 65.7% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 83% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪੀ ਜੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60-70 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.85 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ, 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 411 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ 2040 ਤੱਕ 69% ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਡਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਚਿਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ”। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 83% ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50, 000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।