ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 56 ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।