ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ "ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਈ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 4, 000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ "ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਬੀਐਮਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਮਤੀ 48 ਘੰਟੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ।