ਨੈਸ਼ਨਲ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ: ਬਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ/ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | May 09, 2025 08:19 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ

‘ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਤੇ ‘ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਪ

ਐਸਆਈਆਰ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਨ ਪੰਥ ਕਰੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਕਰੋ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ- ਸਰਨਾ

ਮਾਘ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,' ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

'ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,' ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ

ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਥੱਪੜ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ