ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ।"
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।