ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਫ਼ਦ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।