ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 194 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।