ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ, 46.26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਿਆ, 2.32 ਕਰੋੜ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 33.16 ਲੱਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 1, 500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1, 200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।