ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਫੀਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਫੀਸ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।