ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ - ''ਚੈਕਅੱਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨਸੀਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰਹ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 89.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।