ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ-ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਪਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।