ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੂਲ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੀਤੀ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ', ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਛਾਪੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 1, 000 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"