ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 121 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀਅ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।