ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ "ਭਾੜੇ ਲਈ ਕਤਲ" ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੌਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਵ "ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ" ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 491 ਬੀਐਨਐਸਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ"।ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ "ਸੀ ਸੀ-1" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ "ਸੀ ਸੀ -1" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰਸੀਡਿੰਗ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।"ਇਸ ਸਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।