ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ, 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖੋਖਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-1 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ-2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ 3 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ।